सरकारले लुकायो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

सरकारले लुकायो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर सार्वजनिक गर्छौँ : डा. राजन भट्टराई

गत ४ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सरकारले लुकाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले २९ माघमा सरोकारवालासँग अन्तिमपटक सुझाब लिएर तयार भएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो ।

तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिको मस्यौदा सरकारी निकाय र सरोकारवालाले नै प्राप्त गरेका छैनन् । सुरक्षा नीति सार्वजनिक नहुँदा प्रतिरक्षा नीति बनाउने काम प्रभावित भएको छ भने सेनाले तीन वर्षअघि तयार गरेको मिलिटरी डक्ट्रिन (सैन्य सिद्धान्त) संशोधन हुन सकेको छैन ।

‘हामीले रक्षा मन्त्रालयमै गएर काम गर्‍यौँ, सुरक्षा परिषद्का एकजना अधिकृतलाई जिम्मा दिएर फर्कियौँ,’ उच्चस्तरीय समितिमा आबद्ध एक विज्ञले भने, ‘हामीलाई पनि सुरक्षा नीतिको दस्ताबेज दिइएको छैन ।’ तीन वर्षअघि ३० वैशाख ०७३ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत गरेलगत्तै रक्षा मन्त्रालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

‘संसारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरिन्छ । तर, नीतिमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिमा आन्तरिक रणनीतिक योजना गोप्य राखिन्छ,’ सुरक्षाविज्ञ एवं सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अमेरिकाले आफ्नो हिन्द–प्रशान्त सुरक्षा रणनीति नै सार्वजनिक गरेको छ जहाँ रुस र चीनलाई प्रमुख प्रतिस्पर्धी उल्लेख गरिएको छ ।’

‘मिडिया’का कारण सार्वजनिक भएन
उच्चस्तरीय समितिले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान समेटेर तयार गरेको मस्यौदालाई नै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ । विवादमा आउने भयले सुरक्षा नीति सार्वजनिक नभएको हो ।

सुरक्षा मामिलासमेत हेर्ने प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक हुने, तर प्रक्रियागत काम बाँकी रहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लुकाउनुपर्ने दस्ताबेज होइन, तर केही विधि र प्रक्रिया पूरा भएपछि सार्वजनिक हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेपछि के विधि र प्रक्रिया बाँकी छ भन्नेबारे उनले खुलाएनन् ।

स्रोतका अनुसार आठ अध्यायमा विभक्त सुरक्षा नीतिमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गरिने, सीमा विवाद अन्त्य गरिनेदेखि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कार्यान्वयन गर्नेजस्ता राजनीतिक विषय समेटिएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ दुई ठाउँमा उल्लेख भएको स्रोतले बतायो । वर्तमान सरकार गठनसँगै नीति परिमार्जनका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा १ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समिति अहिले क्रियाशील छ । समितिले सातै प्रदेशबाट सुझाब लिएको थियो भने काठमाडौंबाट कम्तीमा दुई सय ८० जना विज्ञसँग लिखित सुझाब संकलन गरेको थियो ।

‘विगतको भन्दा अत्यन्तै संकुचित र नियन्त्रणमुखी भएकाले सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्न अप्ठेरो भएको हो,’ एक जानकार सदस्यले भने, ‘सञ्चारमाध्यमकै विषय आएपछि सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अप्ठेरो परेको हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।’

अघिल्लो नीतिमा मिडियाबारे के थियो ?
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ मा आमसञ्चार संस्था र साधनलाई विदेशी नागरिक वा संगठनको अधीनमा पर्नबाट रोक्ने वा सुरक्षित राख्ने, आकाशवाणी र रेडियो प्रकृतिका यन्त्रहरूको फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन र व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त नीतिमा ‘संविधानप्रदत्त नागरिक हक तथा स्वन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने, संविधानप्रदत्त नागरिक हक तथा स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने’ पनि उल्लेख छ । तर, संशोधित मस्यौदामा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नियन्त्रण गरिने उल्लेख रहेको जानकारहरूले बताए ।

उच्चस्तरीय समितिमा को थिए ?
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय संशोधन समिति सदस्यमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, रक्षासचिव विष्णु लम्साल, पूर्वरथी बालानन्द शर्मा, पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवाल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता (हाल न्यायाधीश) हरि फुँयाल, पूर्वसांसद एवं राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादव थिए ।

सेनाका पूर्वउपरथी देवेन्द्र मेधासी समितिका सदस्यसचिव थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गत १ असोजमा समिति गठन गरेको थियो । समितिका एक सदस्यले सुरक्षा नीतिमा सेना अनावश्यक हाबी भएको बताए ।

‘उच्चस्तरीय समितिमा गृह मन्त्रालय र सेनाबाहेक अन्य सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)लाई राखिएन र नीतिमा पनि उनीहरूलाई भन्दा बढी सेनालाई महत्व दिइएको छ । शान्ति–सुरक्षाजस्तो विषयमा पनि सेनाको भूमिका खोजिएको छ,’ उनले भने ।

विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर सार्वजनिक गर्छौँ : डा. राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लुकाउनुपर्ने दस्ताबेज होइन, तर केही विधि र प्रक्रिया पूरा भएपछि सार्वजनिक हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक हुनुपर्छ : विनोज बस्न्यात
सुरक्षाविज्ञ एवं सेनाका पूर्वउपरथी

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको सेना र प्रहरीसँग सम्बन्धित मात्र होइन, यो बृहत् राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणामा आधारित हुन्छ । त्यसकारण यो सार्वजनिक हुनुपर्छ । सुरक्षा नीतिमा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न हरेक मन्त्रालयले आफ्ना आन्तरिक नीति तय गर्नुपर्छ । अप्रेसनल, आन्तरिक रणनीतिचाहिँ गोप्य राखिन्छ/राख्नुपर्छ ।

#राष्ट्रिय_सुरक्षा_नीति